३ भदौ, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बिडिएसका लागि सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ।
‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’ ले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकांश निजी कलेजको क्षमता १०० सिटभन्दा बढी नहुँदा पनि आयोगले त्यसलाई बेवास्ता गरी सिट थप गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। उनीहरूको भनाइ अनुसार, यसले गुणस्तरहीन शिक्षाको साथै ‘दक्षताविहीन चिकित्सक’ उत्पादन बढाउनेछ, जसले भविष्यमा स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर संकट ल्याउन सक्छ।
विद्यार्थी र जनस्वास्थ्यमा असर
समितिले यो निर्णयले निजी कलेजहरूको आर्थिक स्वार्थ मात्र पूरा गर्ने र विद्यार्थीहरूमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने आरोप लगाएको छ। उनीहरूले यो कदमलाई जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
आन्दोलनको चेतावनी
विज्ञप्तिमा, ‘चिकित्सा शिक्षा सुधारको नाममा गरिएका यस्ता अव्यवस्थित निर्णयले देशको स्वास्थ्य शिक्षामा नकारात्मक असर पार्ने’ भन्दै तत्काल सच्याउन आग्रह गरिएको छ। यदि सरकारले यसमा ध्यान नदिए सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि समितिले दिएको छ। अन्तमा, समितिले सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गरी दीर्घकालीन योजना र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र नीति बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ।
