३ भदौ, काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा योग्यतासम्बन्धी विवादमा पदमुक्त भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले न्यायिक जाँचबुझ समितिको सिफारिसका आधारमा यो निर्णय लिएको हो ।
पदमुक्तिको कारण र प्रक्रिया
ओझाको योग्यता र अनुभव नपुगेको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियार र सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको थियो । यसपछि सरकारले गत असार ३० गते उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले जाँचबुझ गर्दा ओझाले प्राधिकरण अध्यक्षको लागि आवश्यक पाँच वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव नभए पनि फर्जी प्रमाण पेश गरी नियुक्ति लिएको पुष्टि भयो । उनले पत्रकारिता र हतियार आयात गर्ने कम्पनीमा व्यवस्थापकीय तहमा काम गरेको दाबी गरेका थिए। समितिको प्रतिवेदनपछि सरकारले स्पष्टीकरण सोधे पनि उनको जवाफ सन्तोषजनक नभएपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पदमुक्त गरेको हो ।
ओझाले छानबिन समिति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। यद्यपि, उनको योग्यतासम्बन्धी अर्को रिटको सुनुवाइ भने मंसिरमा हुने गरी पेशी तोकिएको छ । ओझालाई २०८१ फागुन १२ गते प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो।
