३ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्डको पुनः अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक नेतृत्वमा गम्भीर छलफल सुरु भएको छ।
मंगलबार दिउँसो गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा तथा अन्य उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको गृह स्रोतले जनाएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि गृह मन्त्रालयमा हलचल
सोमबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गौर घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो। गौर घटनाका घाइते त्रिभुवन साहले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयविरुद्ध २०८० जेठ २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
गौर घटनाको पृष्ठभूमि
२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिल चौरमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच कार्यक्रम जुध्दा हिंसात्मक झडप भएको थियो। झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो भने ११५ जना घाइते भएका थिए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष
आयोगको स्थलगत अध्ययनपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनमा घटनाका चार प्रमुख कारण औंल्याइएको छः
१.माओवादी र फोरमबीचको पुरानो प्रतिशोध
३.एउटै स्थानमा दुवै पक्षले कार्यक्रम तय गर्नु
३.स्थानीय प्रशासन र वाणिज्य संघको पहल असफल हुनु
४.सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहुनु
५.नेतृत्वको लापरवाही र अनुसन्धानको माग
आयोगले घटनाका लागि दुवै पक्ष – फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादी भ्रातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चाका प्रभु साह, पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादव लगायत नेतृत्व तहको गम्भीरता अभाव देखिएको उल्लेख गरेको छ।
घटनामा उपेन्द्र यादवसहित १३० जनाविरुद्ध उजुरी परेको थियो। तीन वर्षअघि नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ती उजुरीहरूमा कारबाही अगाडि बढाउन निर्णय गरेको थियो।
सरकारी आयोग र प्रतिवेदन
सरकारले पाँच सदस्यीय अध्ययन आयोग गठन गरी घटनाको विस्तृत छानबिन गराएको थियो। आयोगले २०६३ चैत २८ गते नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अब सर्वोच्चको आदेशपछि त्यो प्रतिवेदन, मानव अधिकार आयोगका सिफारिस र नयाँ प्रमाणहरूका आधारमा पुनः अनुसन्धान अघि बढ्ने सम्भावना छ।
सरकार र सुरक्षानिकायको यो छलफलले गौर घटनाको कानुनी प्रक्रिया फेरि सक्रिय बन्ने संकेत दिएको छ।
