३ भदौं, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले किशोरी र महिलाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण नगर्न आदेश जारी गरेको छ। साथै, डिम्ब निष्कासन सम्बन्धी कार्यहरू तत्काल रोक्न र यसमाथि कडा नियमन तथा निगरानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै भदौ १ गते दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोसिस प्रालिले अवैध रूपमा महिलाहरूको डिम्ब निष्कासन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको विषय सार्वजनिक भएपछि सो प्रकरणमा न्यायिक हस्तक्षेप माग गर्दै रिट दायर गरिएको हो।
रिट निवेदकहरूले डिम्ब निष्कासनलाई ‘प्रजनन शोषण’ भन्दै यसलाई मानव बेचबिखनको परिभाषाभित्र समेटी कानुन संशोधन गर्न वा नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। साथै, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिबाट डिम्ब निष्कासनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले डिम्ब निष्कासनजस्तो संवेदनशील विषयमा अवैध अभ्यास रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धी क्रियाकलापमा निगरानी र प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।
यस मुद्दाले नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य तथा जैविक अंगको संरक्षणसम्बन्धी कानुनी संरचना र सरकारी नियमनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
