३ भदौ, काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको स्रोत मागेको विषयलाई कानुन व्यवसायीहरूले पञ्चायती शासनको झल्को भएको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले अख्तियारको यो कदमलाई अधिकार क्षेत्रबाहिरको र संविधानविपरीत भएको बताएका छन्।
गत साउन ११ गते ‘सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता लाखौँको घुस लिने काममा संलग्न भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी’ शीर्षकको समाचार र साउन १८ गते प्रकाशित ‘७० लाख घुस काण्डमा मुछिएका मालपोत प्रमुख पौडेललाई मन्त्री अधिकारी र सचिवको संरक्षण’ भन्ने समाचारको स्रोत उपलब्ध गराउन आयोगले आर्थिक दैनिक पत्रिकाको प्रकाशन संस्थालाई पत्राचार गरेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिराम प्रधानले अख्तियारले कुनै सञ्चारमाध्यमलाई पत्र काटेर स्रोत माग्नु पञ्चायती शासनकै झल्को भएको बताउनुभयो। “यो अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो,” उहाँले भन्नुभयो, “समाचार प्रकाशन गर्न सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र छन्। तथ्य प्रमाणसहितको समाचार प्रकाशनको विषयमा ‘मलाई स्रोतले भनेर’ अख्तियारले त्यसरी पत्र काट्न पाउँदैन।” उहाँले अख्तियारको यो कदमलाई निन्दनीय भन्दै यो संविधानकै उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले अख्तियार नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने बताउनुभयो। “जसरी सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको विषयमा स्रोत खोज्ने काम भइरहेको छ, यो संविधान विरोधी काम हो,” आचार्यले भन्नुभयो, “संविधानले मिडियालाई स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा अख्तियारले त्यसरी कानुनकै धज्जी उडाउनु गलत हो।” उहाँले मिडियालाई नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हुँदाहुँदै अख्तियारले त्यसरी पत्र काट्न नपाउने तर्क गर्नुभयो।
पत्रकार महासंघको आपत्ति
यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि समाचारको स्रोत खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै महासंघले भनेको छ, “समाचारको स्रोतको संरक्षण गर्नु पत्रकारिताको सिद्धान्त, धर्म र संवैधानिक अधिकार हो। पत्रकार आचारसंहिताले पनि समाचार स्रोतको संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ।” आयोगले समाचारको स्रोत माग्नु पत्रकारिताको सिद्धान्त, संविधान तथा आचारसंहिताको प्रावधानविपरीत भएको महासंघको बुझाइ छ।
महासंघले प्रकाशित समाचारप्रति असहमति भए विधि र प्रक्रिया अनुसार कारबाही गर्ने बाटो हुँदाहुँदै आयोगले समाचारको स्रोत माग्नु प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत हुने भएकाले तत्काल पत्र फिर्ता लिई विधिमा फर्कन सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग गरेको छ।
नेपालको संविधान
नेपालको संविधानले नै प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।
धारा १७ (२) (क)मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यो अधिकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई पनि समेट्छ।
धारा १९ (सञ्चारको हक) यस धाराले सञ्चारमाध्यमलाई स्रोत गोप्य राख्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यसको उपधारा (१) मा “कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरेबापत कुनै किसिमको सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री नियन्त्रण गर्ने कार्य गरिने छैन” भनिएको छ। यसले सञ्चारमाध्यमलाई निरुत्साहित वा नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकायको कुनै पनि कदमलाई निषेध गर्छ।
पत्रकार आचारसंहिता
नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा जारी पत्रकार आचारसंहिताले पत्रकारको धर्म र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्छ।
स्रोतको संरक्षणस् पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) को दफा ७ मा “पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीले आफ्नो समाचारको स्रोतको गोपनीयता भङ्ग गर्नु हुँदैन” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यसले स्रोतको सुरक्षा गर्नु पत्रकारको पेसागत नैतिकता र दायित्व हो भन्ने कुरा स्थापित गर्छ।
