४ भदौ, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको खर्चमा लगाम लगाउन नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
प्रस्तावित विधेयकले यस्ता संस्थाहरूले आफ्ना कार्यक्रमको कुल लागतको बढीमा २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
किन ल्याइँदैछ यो कानुन?
यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नागरिक अधिकारको संरक्षण र सामाजिक(पर्यावरणीय विकासमा अझ बढी जिम्मेवार बनाउनु हो। अहिले यस विधेयकमा सर्वसाधारणको राय सुझाव मागिएको छ । यो कानुन पारित भएपछि तीन पुराना ऐनहरू (राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८) संस्था दर्ता ऐन, २०३४, र समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९) खारेज हुनेछन् र संघ संस्थाहरूको दर्ता तथा नियमनका लागि एउटै एकीकृत कानुन लागू हुनेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, प्रशासनिक खर्चको विवरणसहितको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन संघीय पञ्जिकाधिकारी र अन्य तोकिएका निकायमा बुझाउनुपर्नेछ। यसले संस्थाहरूको खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ।
