४ भदौ, काठमाडौं। रौतहटको राजपुरमा भएको विस्फोट घटनामा मुछिएका पूर्वसांसद मोहम्मद आफ्ताब आलमले सफाइ पाएको विषयमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ।
यस घटनामाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको नेतृत्वमा न्यायपरिषद्ले छानबिन गरिरहेको छ। उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीशहरूको इजलासले आलमलाई ज्यान मुद्दामा सफाइ दिएपछि कानुनमन्त्री चौरसियाले रौतहटको राजपुरका मेयर तथा आलमका छोरा डा। मोहम्मद राजिक आलमलाई फोन गरेको अभिलेख भेटिएको छ। यो तथ्यले मन्त्री चौरसियाले न्यायपालिकाको कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको आरोपलाई बल पुगेको छ। स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र कानुन व्यवसायीहरूले समेत यो विषयमा प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश र कानुनमन्त्रीको कल डिटेल रेकर्ड छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।
विवादास्पद सरकारी वकिलको सरुवा प्रयास
यसैबीच, आलमको मुद्दामा चलखेल गरेको आरोप लागेका उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, वीरगञ्जका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलाले राजीनामा दिएका थिए। कानुनमन्त्री चौरसियाले उनको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै उनलाई प्रशासकीय अदालतको सदस्य बनाउन जोडबल गरेको पाइएको छ।
स्रोतका अनुसार, निरौलाले न्यायाधीश डा। खुसीप्रसाद थारूको इजलासमा मुद्दा परेपछि सुनुवाइ अघि बढाउन ‘सहजीकरण’ गरेको आरोप छ। यद्यपि, उनको राजीनामा स्वीकृत नभएकाले प्रशासकीय अदालतको सदस्य बनाउने प्रयास रोकिएको छ।
