५ भदौ, काठमाडौँ । नेपालले भारत र चीनबीच भएको हालैको लिपुलेक पासमार्ग हुँदै द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमतिप्रति औपचारिक आपत्ति जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले स्वीकृत गरेको आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै अभिन्न भूभाग भएको प्रष्ट उल्लेख गर्दै सो क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर भारत–चीनबीच व्यापार खोल्ने निर्णय अस्वीकार्य भएको जनाएको छ।
नेपालले भारतलाई निरन्तर नेपाली भूमिमा सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापारसम्बन्धी गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको र चीनलाई समेत यसबारे जानकारी गराइसकेको स्मरण गराएको छ।
मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीच रहेको ऐतिहासिक, घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
यो सहमति हालै भारत भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीचको वार्तामा भएको हो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको सहमतिको बुँदा नं. ९ मा लिपुलेक पाससहित शिपकी पास र नाथुला पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्ने विषय समावेश गरिएको छ।
यसअघि पनि सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङबीच लिपुलेक नाकाबाट व्यापार बढाउने सहमति भएको थियो, जसप्रति नेपालले तत्कालै कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको थियो।
यस्तै, सन् २०१४ मा नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री तहको संयुक्त आयोगले लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता लगायतका विवाद समाधानका लागि दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुलाई जिम्मा दिएको भए पनि, अहिलेसम्म सो संयन्त्रको बैठक बसेको छैन।
भारतको प्रतिक्रिया
भारतले नेपालले व्यक्त गरेको आपत्तिप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ।
लिपुलेक नाकाबाट भारत र चीनबीच पुनः सुरु गरिएको सीमा व्यापारबारे नेपालको आपत्तिलाई भारतले ऐतिहासिक प्रमाण र यथार्थमा आधारित नभएको बताएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भने, “भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकाबाट हुने सीमा व्यापार १९५४ मा सुरु भएको हो र दशकौँदेखि निरन्तर चल्दै आएको छ। कोभिड महामारी र अन्य कारणले केही समय रोकिएको यो व्यापार दुवै पक्षको सहमतिमा पुनः सुरु गरिएको हो।”
नेपालले यसबारे चासो व्यक्त गर्दै आपत्ति जनाएको भए पनि भारतले त्यस्तो दाबीलाई अस्वीकार गर्दै यसलाई कृत्रिम र आधारहीन ठहर गरेको छ। प्रवक्ता जैसवालले भू–भागसम्बन्धी कुनै पनि एकपक्षीय दाबीलाई न त न्यायसंगत, न त ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित हुने बताएका छन्।
त्यसैगरी, भारतले बाँकी रहेका सीमा–सम्बन्धी मुद्दाहरू संवाद र कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्न सकारात्मक रूपमा तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ।
