५ भदौ, काठमाडौँ । लिपुलेक व्यापार मार्गबारे पुनः विवाद चुलिँदै गएको छ। बुधबार भारतले लिपुलेक सम्बन्धी नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै त्रिदेशीय नाकाबारे आफ्नो अडान दीर्घकालीन रहेको स्पष्ट पारेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीचको व्यापार सन् १९५४ मै सुरु भएको हो र दशकौँदेखि निरन्तर चलिरहेको छ। यस्तो दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन्। एकतर्फी रूपमा कृत्रिम रूपमा भूभाग बढाएर गरिएको दाबी स्वीकार्य हुँदैन।”
यसअघि बुधबार नै नेपाल सरकारले पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको स्पष्ट गर्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार ती भू-भाग नेपालमा पर्ने दोहोर्याइएको छ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा भारत-चीनबीच लिपुलेक नाका प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसबेला पनि नेपालले तीव्र आपत्ति जनाउँदै दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो असन्तोष जनाएको थियो।
लिपुलेक प्रकरण फेरि चर्किँदा नेपाल-भारत सम्बन्धमा थप संवेदनशीलता देखिएको छ। नेपालले वार्तामार्फत सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ भने भारतले आफ्नै ऐतिहासिक व्याख्या दोहोर्याइरहेको छ।
