५ भदौ, सुदूरपश्चिम । कैलाली कारागारमा साउन २३ गते भएको झडपको कारण कारागारको आन्तरिक प्रशासनबीचको गहिरो मतभेद रहेको छ भन्ने निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ। समितिले घटनाको थप गहिरो अध्ययन गर्न विशेषज्ञसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सुझाव दिएको छ।
झडपको छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीका अनुसार, ‘ए ब्लक’ र ‘बी ब्लक’ का कैदीबन्दी तथा त्यसको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने प्रशासनबीच समन्वय अभाव र मतभेदका कारण स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको देखिएको छ।
सिसिटिभी फुटेज अस्पष्ट, प्रत्यक्ष प्रमाण अभाव
जोशीले घटनास्थलको अध्ययन, घाइते कैदीबन्दीहरूसँगको संवाद, सुरक्षाकर्मी र प्रशासकहरूसँगको छलफलबाट संकलित विवरणका आधारमा पूर्ण निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था नरहेको बताए। उनका अनुसार, सिसिटिभी फुटेज अस्पष्ट रहेको, घाइतेले उल्लेख गरेका व्यक्तिहरूले संलग्नता अस्वीकार गरेको र प्रत्यक्ष प्रमाणको कमीले घटनाको पूरक सत्यतथ्य पुष्टि गर्न गाह्रो परेको छ।
मृतक र घाइतेको अवस्था
उक्त झडपमा एक जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको थियो भने ४९ जना घाइते भएका थिए। घाइतेमध्ये ३ जनाको अझै काठमाडौंमा गम्भीर अवस्थामा उपचार जारी छ। ४१ जना सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन्, तर उनीहरू कैदी जीवनमा फर्कन चाहिएका कारागार नपाएकाले अस्थायी रूपमा अस्पतालमै बसिरहेका छन्।
तीन जनालाई कञ्चनपुर र एक जनालाई नवलपरासी कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको जनाइएको छ। बाँकीको व्यवस्थापन क्रमशः भइरहेको छ।झडपपछिको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमाललाई फिर्ता बोलाई कृष्णप्रसाद लम्साललाई पठाएको छ। त्यस्तै, कारागार शाखा प्रमुखमा पनि नयाँ व्यक्ति खटाइएको छ।
कारागार क्षमताभन्दा पाँचगुणा बढी भरिएको
१५० जनाको क्षमता भएको कैलाली कारागारमा हाल ६९७ जना कैदीबन्दी राखिएको छ, जसले व्यवस्थापकीय चुनौती अझ जटिल बनाएको छ। छानबिन समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बुझाइसकेको छ। अब यसलाई आधार मानेर संघीय सरकार स्तरमा थप गहिरो अनुसन्धान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
