५ भदौ, काठमाडौँ। लामो समयदेखिको कानुनी विवाद अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहलाई बहाल कर उठाउने अधिकार दिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
महानगरले अब संस्थागत बहाल करसमेत आफैँले सङ्कलन गर्ने भएको छ। महानगरको राजस्व विभागले आफ्ना सबै वडा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै बहाल कर संस्थागतसहित सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको छ। यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको २०८२ जेठ २० को फैसलामा आधारित छ।
नेपालको संविधानको धारा २२१ र अनुसूची८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नै छ। तर, २०७४ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले संस्थागत बहाल कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत उठाउने व्यवस्था गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। यो विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो।
विराटनगर महानगरपालिकाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो। यस फैसलामा सर्वोच्चले बहाल कर सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा नै रहेको स्पष्ट पार्दै यसमा कुनै अवरोध नगर्न आदेश दिएको थियो।
यही फैसलालाई आधार मान्दै अब काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै घरधनी तथा संस्थाहरूले घर बहाल कर सम्बन्धित वडा कार्यालयमा नै बुझाउनुपर्नेछ। यो निर्णयले महानगरपालिकालाई ठूलो वित्तीय राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
