६ भदौ, काठमाडौं । । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई फरक मतसहित पारित गरेको छ ।
यस विधेयकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना ३ महत्त्वपूर्ण बुँदामा फरक मत राखेको छ, जसले शिक्षा क्षेत्रका केही गम्भीर मुद्दाहरूलाई उजागर गरेको छ । रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले तीन बुँदामा आफ्नो मत दर्ज गराएकी हुन् ।
सहजकर्ताु होइन, ‘शिक्षक’ नै मान्नुपर्ने माग
रास्वपाले उठाएको पहिलो र प्रमुख मुद्दा प्रारम्भिक बाल विकासमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई सहजकर्ताु को सट्टा शिक्षकु को रूपमा मान्यता दिनुपर्छ भन्ने हो । सांसद श्रेष्ठले बाल विकासलाई शिक्षाको जग मान्दै यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । उनी भन्छिन्, “बाल विकासमा ९५५ भन्दा बढी महिलाहरू कार्यरत छन् । उनीहरूलाई ुसहजकर्ताु मात्र भन्दा उनीहरूको वृत्ति विकासको बाटो बन्द हुन्छ । यो प्रशासनिक रूपमै त्रुटिपूर्ण छ ।” उनले कार्यरत शिक्षकहरूलाई अवकाश दिँदा ‘गोल्डेन ह्यान्डसे’ (विशेष सुविधा) को व्यवस्था गर्न पनि माग गरेकी छिन् ।
निजी विद्यालयमा पूर्ण छात्रवृत्तिको सुनिश्चितता
दोस्रो फरक मत निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूमा पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । श्रेष्ठका अनुसार, नेपालको संविधानले शिक्षाको हकलाई मौलिक हक माने पनि हालको विधेयकले त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
“पूर्ण छात्रवृत्तिको परिभाषा स्पष्ट नभएकाले निजी विद्यालयहरूले ल्याब, पुस्तकालय, खाना र खेलकुद शुल्क जस्ता विभिन्न अतिरिक्त शुल्क लिने गरेका छन्,” उनले भनिन् । यसले विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित गरेको उनको तर्क छ । उनले २० दशमलव ३७ प्रतिशत अति विपन्न जनताका लागि आवासीय सुविधा भएका विद्यालयहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार आवाससहितको पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने माग गरेकी छिन् ।
महिला शिक्षकका लागि विशेष बिदा र सरुवामा प्राथमिकता
तेस्रो बुँदामा महिला शिक्षकहरूको हकमा विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सांसद श्रेष्ठले महिला शिक्षकहरूको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या र अन्य महिलासम्बन्धी समस्याहरूका लागि विशेष बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । “सरुवाको हकमा पनि उनीहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनिन् । संविधानको धारा ३८ (५) मा महिलालाई सकारात्मक विभेद गर्ने प्रावधान रहेको र घट्दो प्रजनन दरलाई मध्यनजर गर्दै यो प्रावधान विधेयकमा समेटिनु आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।
रास्वपाले उठाएका यी फरक मतहरूले शिक्षा विधेयकलाई थप समावेशी र व्यावहारिक बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अब यी मागहरू विधेयकको अन्तिम स्वरूपमा कत्तिको समेटिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
त्ययकि
