६ भदौ,वीरगञ्ज । सरकारले ल्याएको नयाँ शिक्षा विधेयक र नीतिको विरोधमा निजी विद्यालय सञ्चालक तथा शिक्षकहरूले शुक्रबार वीरगन्जमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले राज्यद्वारा निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
प्रदर्शनमा सहभागी वक्ताहरूले निजी क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गर्दै ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखे। साथै, निजी विद्यालयहरूमा कार्यरत ४ लाखभन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारीको भविष्य सुरक्षित गर्न सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।
वक्ताहरूले सरकारले निजी विद्यालयलाई ’गैरनाफामूलक’ भन्दै व्यक्तिगत सम्पत्तिमा कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए। “हामी आफ्नो लगानी अन्य क्षेत्रतिर लैजान तयार छौं, तर निजी सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजिएको सह्य छैन,“ उनीहरूले भने।
प्रदर्शनमा बोल्ने शिक्षकमध्ये एकले छात्रवृत्तिको विषयलाई लिएर भइरहेको राजनीतिकरणको पनि विरोध गरे। उनका अनुसार, हाल दिइँदै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति लक्षित वर्गसम्म नपुगी राजनीतिक कार्यकर्ताहरूका सन्तानलाई प्रदान गरिएको छ। “चार तले घर भएका धनाढ्यहरूका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाउँछन्, जेहेनदार र आरक्षित वर्ग पछि पर्छ,“ उनले गुनासो गरे।
उनीहरूले छात्रवृत्ति वितरणमा नगरपालिकाका प्रतिनिधि समावेश गरेर पारदर्शिता कायम गर्न सकिने जनाउँदै त्यसमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। साथै, चन्दा माग्ने राजनीतिक संस्कृतिको पनि कडा आलोचना गर्दै अबदेखि कुनै पनि राजनीतिक दल वा भातृ संगठनलाई चन्दा नदिने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रदर्शनकारीहरूले अबदेखि छात्रवृत्ति वितरणमा विद्यालयको नै अधिकार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, निजी विद्यालयहरूलाई दबाब, डर र धम्की दिएर निर्णय थोपर्ने कार्य अस्वीकार्य छ।
