६ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई नियमन गर्न पहिलो पटक एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ ।
सहकारी ऐनअनुसार केन्द्रीय बैंकले पाएको अधिकार प्रयोग गर्दै यो निर्देशिका तयार पारिएको हो । यस नयाँ निर्देशिकाले बैंकको वित्तीय स्थायित्वलाई थप मजबुत बनाउन पूँजीको सीमा तोकेको छ । निर्देशनअनुसार, राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आफ्नो प्राथमिक पूँजी ४ प्रतिशत र कुल पूँजी कोष अनुपात ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ ।
लामो छलफल र बहसपछि तयार भएको यो निर्देशनले सहकारी बैंकको प्रभावकारी नियमनमा मद्दत पुग्ने र समग्र वित्तीय प्रणालीको सुरक्षामा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
