६ भदौ, काठमाडौं । फरक मत र राजनीतिक विवादका बीच आज दुई महत्त्वपूर्ण विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ ।
‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ र ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ दुवै विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्ता साझेदार दलले समेत फरक मत राखेका छन् ।
भूमि विधेयक र दलहरूको फरक मत
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ को प्रतिवेदन पेस गरेकी हुन् । यो विधेयकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फरक मत राखेका छन् ।
माओवादी केन्द्रको फरक मत
हदबन्दीको अधिकार सरकारलाईस् जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र हेरफेर गर्ने अधिकार ुसूचित आदेशु मार्फत सरकार ९कार्यपालिका० लाई दिने प्रावधानमा माओवादीले असहमति जनाएको छ । यसले सरकारलाई मनलाग्दी गर्न छुट दिने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको उसको तर्क छ ।
अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने मापदण्डलाई खुकुलो बनाइएकोमा पनि माओवादीले विरोध गरेको छ । हदबन्दी छुटमा जग्गा लिने प्रावधान खुकुलो बनाइएकाले भूमि उपयोगमा पारदर्शिता नहुने रास्वपाको चिन्ता छ । जग्गाको हदबन्दी तोक्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिँदा अत्यधिक शक्ति केन्द्रित हुने र यो विधायिकी निगरानीभन्दा बाहिर जाने रास्वपाले बताएको छ । अव्यवस्थित बसोबासीको कमजोर परिभाषास् वास्तविक भूमिहीन र कृत्रिम रूपमा सिर्जित अव्यवस्थित बस्तीबीच स्पष्ट भेद छुट्याउन नसकिएकोमा रास्वपाले प्रश्न उठाएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि फरक मत
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ को प्रतिवेदन पनि प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले यो प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेका हुन् । यो विधेयकमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले फरक मत राखेका छन् । यसरी भूमि र शिक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा सत्तारूढ दलसहित प्रमुख दलहरूले फरक मत राख्नुले संसदमा थप बहस हुने संकेत गरेको छ ।
