नेपाल गोंड समाज उत्थान समितिद्वारा मधेशी आयोगमा ज्ञापनपत्र : नयाँ सुचीकृत जातिहरूको क्लस्टर छुट्याउन माग

६ भदौ, काठमाडौं ।नेपाल गोंड समाज उत्थान समितिले हालै मधेशी आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा सुचीकृत १७ नयाँ जातिहरूको लागि स्पष्ट क्लस्टर निर्धारण गर्न माग गरेको छ। समितिले सवै स्थानीय तह र राज्यका निकायमा यिनको परिचय र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

ज्ञापनपत्रमा समितिले उल्लेख गरेको छ, “२०६८ को जनगणनामा थप १७ जातिहरू सूचीकृत भएका थिए, जसमा गोंड (न्यलमज) समुदाय पनि समावेश छ। यो ऐतिहासिक कार्यमा सहयोग पु¥याउने मधेशी आयोगलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं।“

तर, समितिको गुनासो छ कि अझै पनि यि जातिहरूलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवसरहरूमा पहुँच दिलाउने कार्यमा राज्य ढिला गरिरहेको छ।

ज्ञापनपत्रअनुसार, २०७८ को जनगणनामा सूचीकृत १७ जातिहरूको नाम र जातिगत कोड हालसम्म पनि अधिकांश पालिकाहरूको निर्देशिका र सरकारी फारममा उल्लेख नभएकाले विभिन्न सरकारी सेवा, सुविधा तथा प्रतिनिधित्वमा उनीहरूलाई समस्या भोग्नु परेको छ।

समितिका अध्यक्ष सुनित कुमार साह गोंड र सचिव दिनानाथ साहा गोंड द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा, आयोग र सम्बन्धित निकायहरूलाई यी जातिहरूको क्लस्टर — जस्तै मधेशी दलित, मधेशी आदिवासी, सिमान्तकृत आदि — स्पष्ट छुट्याई, निर्वाचन निर्देशिका, लोकसेवा फारम, सरकारी दस्तावेज तथा अन्य नीतिगत कागजातहरूमा उल्लेख गर्न माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “२०८४ सालको निर्वाचन नजिकिँदै छ, त्यसअघि नै यी जातिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी क्लस्टर निर्धारण गरिनुपर्छ, ताकि जनप्रतिनिधि चयनमा उनीहरूको उचित सहभागिता सुनिश्चित होस्।“

गोंड समाज उत्थान समितिले समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा कुनै जाति छुट्ने वा दोहोरिने अवस्था नआओस् भनेर, जनगणनाको मर्मअनुसार राज्यले तुरुन्त आवश्यक नीति र कार्यान्वयन प्रक्रियाहरू अघि बढाउनु पर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ।

समितिले यो कार्य समान अधिकार, प्रतिनिधित्व र पहिचानका लागि निर्णायक हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।