८ भदौ, वीरगञ्ज । नौ वर्षअघि सुरु गरिएको प्रविधियुक्त उच्च सुरक्षित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजना अब असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा लागू हुने भएको छ। तर सरकारी तयारी अपुरो रहँदा सेवाग्राहीलाई स्मार्ट लाइसेन्सको जस्तै झन्झट र सास्ती दोहोरिन सक्ने चिन्ता बढेको छ।
आइतबार प्रकाशित गोरखापत्र दैनिकका अनुसार, २०७२ सालदेखि सुरु गरिएको स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा देखिएको जस्तै समस्या इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा पनि देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हालसम्म परीक्षा पास गरेर तीन वर्षसम्म लाइसेन्स नपाएका सेवाग्राहीको संख्या ३० लाखभन्दा माथि पुगिसकेको छ। त्यस्तै, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसमेत समयमै नपाउने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सातै प्रदेशका कार्यालयमा माग भए पनि नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी काठमाडौंमा रहेको विभागमै सीमित छ। यसले सेवाग्राहीलाई लामो रुट पार गर्नुपर्ने, प्रतीक्षा र अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था ल्याउने आशंका गरिएको छ। विभागले हेटौँडा, सुर्खेत, बुटवल, नेपालगन्ज र पोखरा कार्यालयलाई तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ भने काठमाडौंमा दुई पाङ्ग्रेका लागि गुर्जुधारा, चार पाङ्ग्रेका लागि एकान्तकुना र टेकुमा सवारी परीक्षण कार्यालय तोकिएको छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरी कर असुल्नकै उद्देश्यले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको आरोप लगाए। उनले भने, “लाइसेन्सजस्तै यो पनि अर्को चलखेल हो। ठूला बिचौलियाको सक्रियता छ। अहिले पनि लाखौं सेवाग्राही लाइसेन्स नपाएर सास्तीमा परेका छन्, त्यस्तै स्थिति इम्बोस्ड नम्बरमा पनि दोहोरिन सक्छ।”
उनको भनाइमा, प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वयको कमी तथा सरकारी ढिलासुस्तीका कारण योजनाको सफल कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ। साथै, प्लेटमा अंग्रेजी अक्षर अनिवार्य गरिनु पनि जनस्तरमा विवादास्पद बनेको छ।
यद्यपि यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै प्रदेशगत कार्यालयमा सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्न आउने सबै सेवाग्राहीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
