१० भदौ, काठमाडौं । देशभरका यातायात व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले सरकारले असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देशभर रहेका यातायात कार्यालयमा आवश्यक प्रविधि र पूर्वाधार विकास नभएकाले तत्कालै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान असम्भव छ।”
यसैबीच, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालले पनि सो निर्णयलाई अव्यावहारिक ठहर गर्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको छ।
महासङ्घले एक विज्ञप्ति मार्फत आवश्यक संशोधन बिना जबरजस्ती प्लेट जडान गर्न खोजिएमा त्यसविरुद्ध हुने आन्दोलन, विरोध र दबाबका गतिविधिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।
व्यवसायीहरूले पर्याप्त पूर्वाधार, जनचेतना र नेपाली भाषामा सहज सेवा उपलब्ध नगराई सरकारले एकपक्षीय ढंगले लागू गर्न खोजेको निर्णयले नागरिक र सिंगो यातायात क्षेत्रमा अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने बताएका छन् ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली लागू भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थालाई व्यवसायीहरूले सरकारकै कमजोरीको परिणाम भनेका छन् ।
यता, यातायात व्यवस्था विभागले भने असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरी दर्ता, नामसारी वा नवीकरणका सेवा पाउन नसिने जनाएको छ ।
हालसम्म झण्डै ८८ हजार गाडीमा मात्र नम्बर प्लेट जडान भएको विभागले जनाएको छ। विभागसँग अझै करिब १६ लाख नम्बर प्लेट बाँकी रहेको छ ।
सरकारले नम्बर प्लेट जडान शुल्क दुईपाङ्ग्रेको लागि रु. २,५०० र ठूला गाडीका लागि रु. ३,६०० तोकेको छ। सो मध्ये ७० प्रतिशत रकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई र बाँकी ३० प्रतिशत सरकारी राजस्वमा जाने व्यवस्था गरिएको छ ।
