११ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मतसम्बन्धी विवादमा महत्त्वपूर्ण आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र पछि पुनः समर्थन गरेको दुवै कागजात संसद् सचिवालयबाट झिकाउने आदेश दिएको हो । अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यसका साथै, सोही पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री अरुणकुमार चौधरीले दिएको राजीनामाको आधिकारिक पत्र पनि झिकाउन अदालतले आदेश दिएको छ। यी कागजातहरूको अध्ययनपछि मुद्दाको थप सुनुवाइ हुनेछ।
