१२ भदौ, काठमाडौँ । सरकारले नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाललाई एक हप्ताभित्र सूचीकरण गर्न आह्वान गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्न ल्याइएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० र सर्वोच्च अदालतको हालसालैको आदेश अनुसार यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सरकारले तोकिएको समयमा सूचीकरण नगर्ने वा सम्पर्क नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र प्रयोग गर्न नदिने चेतावनीसमेत दिएको छ। सूचीकरण पूरा भएपछि मात्र ती प्लेटफर्मलाई पुनः सक्रिय गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले स्वदेशी वा विदेशी सबै प्रकारका सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा आउनुअघि नेपालमा दर्ता र नियमनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
सरकारको तर्फबाट गरिएको यो आह्वानलाई सूचना प्रविधि तथा डिजिटल शासनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
