१६ भदौ, काठमाडौं । १६ भदौ, काठमाडौं । भदौ १४ गते चीनको तियान्जिनमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसँग चीन–भारतबीच लिपुलेकलाई लिएर भएको सहमतिबारे नेपालको धारणा राखे ।
यसअघि भदौ २ र ३ गते भारतको नयाँदिल्लीमा भएको सीमा वार्तामा दुई देशले नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई ‘परम्परागत व्यापार’ मार्गका रूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए । यसमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ति जनाएपछि चीन मौन थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक राष्ट्रपति सीसँग प्रत्यक्ष कुरा गरेर चीनको धारणा बुझ्ने प्रयास गरे । उनको यो कदमलाई ुमौनता तोड्नेु उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ । तर, यसको परिणाम नेपालका लागि अप्रत्याशित र प्रतिकूल साबित भएको छ ।
सीको अप्रत्याशित जवाफः नेपाललाई कस्तो प्रभाव?
लिपुलेकबारे राष्ट्रपति सीले लिपुलेक चीन र भारतबीचको परम्परागत व्यापारिक नाका भएको भन्दै नेपाल–भारतको सीमा विवादमा चीन संलग्न नहुने बताएका छन् ।
सीको यो जवाफले परम्परागत नाका भनेर चीनले लिपुलेकमाथि भारतको दाबीलाई वैधानिकता दिएको देखिन्छ। यसअघि चीनले यो विषयमा मौनता साँधेर नेपाललाई ‘लिपुलेक चीन–भारतको नभई नेपालको’ भन्ने तर्क गर्ने ठाउँ दिएको थियो। तर, अब त्यो मौनता भङ्ग भएको छ। चीनले अमेरिकाजस्तो विश्व शक्तिको साथसाथै भारतजस्तो क्षेत्रीय शक्तिको पनि महत्त्वलाई बुझेको छ। त्यसैले, भारतसँगको व्यापारिक र सामरिक सम्बन्धलाई बिगार्न चीन चाहँदैन। यसले गर्दा नेपालको लिपुलेक मुद्दामा चीनले भारतको पक्षलाई समर्थन गर्ने सम्भावना बढेको छ।
के हामीले सही अवसर गुमायौँ?
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण साङ्घाई सहयोग संगठन को शिखर सम्मेलनमा सहभागिताका लागि भएको थियो । यो सम्मेलनमा नेपालको ‘डायलॉग पार्टनर’ को हैसियतबाट ‘सदस्य’ बन्ने अवसरबारे कुरा उठाउनु प्रधानमन्त्रीको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्थ्यो। जस्तो महत्त्वपूर्ण फोरममा चीन, भारत र नेपाल एकै ठाउँमा आउनुले त्रिपक्षीय संवादको अवसर सिर्जना गर्न सक्छ।
नेपालले आफ्नो सीमा समस्या समाधान गर्न भारतसँगै नियमित संवाद र विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ। चीनलाई तेस्रो पक्षको रूपमा ल्याएर समस्या समाधान हुँदैन, बरु झन् जटिल बन्न सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले नेपाललाई लिपुलेकको मुद्दामा ‘मौनताको लाभ’ गुमाउन बाध्य बनाएको छ। यसबाट पाठ सिक्दै आगामी भारत भ्रमणमा लचकता र विश्वासको सौन्दर्यशास्त्रलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ।
