१६ भदौ, काठमाडौं। सुन तथा सुनका गहनामा लाग्दै आएको विलासिता शुल्कसम्बन्धी विवादलाई समाधान गर्दै नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
यसअनुसार, अब विलासिता शुल्क एक तहमा उपभोक्ताबाट मात्रै संकलन गरिने भएको छ। यसअघि व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको शुल्कको तहगत समस्यालाई यो निर्णयले समाधान गर्ने विश्वास गरिएको छ। महासंघका महासचिव निरबहादुर विश्वकर्माका अनुसार, अब व्यवसायी, बैंक वा होलसेलरबाट सुन खरिद गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने छैन। यो शुल्क उपभोक्ताले खरिद गर्दा मात्र लागू हुनेछ।
नयाँ कार्यविधि र थप नियमहरू
महासंघले आफ्ना सबै सदस्य व्यवसायीहरूलाई नयाँ कार्यविधिअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ। उपभोक्ताले खरिद गरेको सुन फिर्ता गर्दा विलासिता शुल्क फिर्ता गरिनेछ। गहना मर्मत गर्दा शुल्क लाग्ने छैन। तर, यदि मर्मत गर्दा सुन थप गरिएको भए, थपिएको सुनमा मात्र शुल्क लाग्नेछ। विलासिता शुल्क मासिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र यसको बिल प्रमाणीकरण कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ। ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका पत्थरको बिक्रीमा मात्रै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ता अनिवार्य गरिएको छ।
यसअघि, आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को बजेटले सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य गहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएपछि व्यवसायीहरूले यसको विरोध गर्दै आएका थिए। नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ।
