१७ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार यो आदेश जारी गरेको हो।
रिटको पृष्ठभूमि र माग
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९नाउपा० ले फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै सरकारको वैधानिकता समाप्त भएको दाबी गरिएको थियो। रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले यस विषयमा मंगलबार बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेश
इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थनसम्बन्धी कागजातहरू झिकाउने आदेश दिएको छ। यसमा २०८१ असार २८ मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन प्राप्त भएको पत्र, उनले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा समर्थन गर्ने दलहरूको विवरण, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० ले दिएको समर्थनपत्रसमेत झिकाउन भनिएको छ।
अब यो महत्त्वपूर्ण रिटको सुनुवाइ अग्राधिकारसहित पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ, जसले सरकारको कानुनी स्थितिको विषयमा थप बहस र निर्णयको बाटो खोलेको छ।
