१७ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सेयर धितो कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको कर्जा) उच्च दरमा बढेको छराष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था खुकुलो बनाउनु र ब्याजदर घट्नु यसको मुख्य कारण मानिएको छ।
कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि
गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ खर्ब ४० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा जम्मा ९० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । समग्र बैंक कर्जा प्रवाह ८ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्रै बढ्दा सेयर कर्जाको यो वृद्धि निकै ठूलो हो । यसमा पनि १ करोडमाथिको ठूलो कर्जा ७६।९ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ ।
नीतिगत सहजीकरणको प्रभाव
अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग कम भए पनि सेयर कर्जाको माग भने बढेको छ । यसको मुख्य कारण राष्ट्र बैंकले अपनाएका केही लचकदार नीतिहरू हुन् । ५० लाखभन्दा बढीको सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारिएको छ । सेयर कर्जाको व्यक्तिगत सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यी नीतिगत परिवर्तनहरूले बैंकहरूलाई सेयर कर्जा प्रवाह गर्न थप सहज बनाएको छ।
पाँच बैंकहरूमा कर्जाको सीमा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म मात्रै सेयर धितो कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ। अहिले नेपाल बैंक, नबिल, कुमारी, सिटिजन्स र सिद्धार्थ बैंक लगायत आधा दर्जन बैंकहरू यो सीमाको नजिक पुगेका छन्। उनीहरूको सेयर धितो कर्जा प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुसार, यदि कुनै बैंकको सेयर कर्जा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यो रकमलाई पुँजी कोषबाट घटाउनुपर्छ। यसले गर्दा यी बैंकहरूले अब थप सेयर कर्जा दिन सक्ने सम्भावना कम छ। नियामक निकायले जोखिम व्यवस्थापनका लागि यो सीमा तोकेको हो।
पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले बैंकहरूले नै सेयर धितोमा ऋण दिने अहिलेको अभ्यासलाई गलत बताउँदै मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी व्यवस्था सेयर बजारको नियामक निकायले नै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
