१८ भदौ, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर शिक्षाविद्हरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
उनीहरूले विधेयकमा रहेका केही प्रावधानहरूले संविधानको मर्मलाई समेट्न नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई यसमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा शिक्षाविद्हरूले विधेयकमा रहेका ५ मुख्य बुँदामा असहमति जनाएका छन् । सार्वजनिक विद्यालयमा योग्य शिक्षक भित्र्याउनका लागि शिक्षक छनोट प्रक्रियामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई मात्र प्राथमिकता दिनु नहुने उनीहरूको भनाइ छ। ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छान्नुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
विधेयकमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ सँग बाझिने र संघीयताको मर्मविपरीतका प्रावधानहरू रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन्। सार्वजनिक र निजी विद्यालयहरू सँगै अगाडि बढ्न सक्ने भए पनि, निजी विद्यालयलाई कम्पनीअन्तर्गत दर्ता गर्दा कम्पनी ऐनका सबै नियम पालना गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । नेपालको बहुभाषिक वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै शिक्षणको माध्यम एउटा मात्र भाषा नभई बहुभाषिक हुनुपर्ने उनीहरूले जोड दिएका छन् । शिक्षाविद्हरूले नेपाल शिक्षक महासंघलाई राजनीतिक दलहरूको भ्रातृ संगठनको महासंघ भन्दै आलोचना गरेका छन् । यसले शिक्षाको दलीयकरण नियन्त्रण गर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।
शिक्षाविद्हरूले यो विधेयक आधा शताब्दीभन्दा लामो समयपछि आएको भए पनि अग्रगामी नदेखिएको भन्दै यसका त्रुटिहरू सच्याउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपतिलाई भेट्ने टोलीमा केदारभक्त माथेमा, विद्यानाथ कोइराला, सुशन आचार्य, अमिना सिंह, राजेन्द्र दाहाल र टीका भट्टराई लगायतका शिक्षाविद्हरू थिए।
