१८ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले इजाजत नलिई सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल, ओटीटी एप्स र अन्य इन्टरनेट प्लेटफर्ममाथि नियन्त्रण गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
करिब पाँच वर्ष लामो सुनुवाइपछि अदालतले यस्ता अनधिकृत प्लेटफर्ममा प्रसारित हुने विज्ञापनसहितका सामग्रीमाथि रोक लगाउन आदेश दिएको हो ।न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता बीपी गौतम, अनिता बजगाईं र मनोज गुरुङले दायर गरेको रिटमाथि एकमुष्ट फैसला सुनाएको हो।
मुख्य मुद्दा र आदेशको प्रभाव
रिट निवेदकहरूको माग नेपालमा दर्ता नभएका र डाउनलिंक अनुमति नलिएका विदेशी सामाजिक सञ्जाल र युट्युबजस्ता माध्यममा प्रसारण हुने विज्ञापनमाथि रोक लगाउनु थियो । अधिवक्ता गौतमका अनुसार, अदालतको यो आदेशसँगै फेसबुक लगायतका प्लेटफर्ममा देखिने विज्ञापनहरू अब गैरकानुनी र बन्देजयोग्य भएका छन् ।
यो फैसलाले नेपालबाट अवैध रूपमा बाहिरिने ठूलो रकम रोक्न र डिजिटल क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, अदालतको विस्तृत आदेश आउन बाँकी छ । यसले सरकारी निकायहरूलाई यस्ता प्लेटफर्मलाई नियमन गर्न बाध्य पार्ने देखिन्छ ।
