१९ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन) विधेयक ४३ दिनपछि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदैछ।
गत साउन ८ गते राष्ट्रपतिले संसद्लाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको यो विधेयक आजको प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ ।
किन फिर्ता भएको थियो विधेयक?
सरकारले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र विश्वव्यापी अभ्यासविपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले चासो व्यक्त गरेका थिए । संविधानको धारा ११३ ले विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार, राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक लागेमा त्यसलाई फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार छ ।
विधेयकको यात्रा
यस विधेयकको यात्रा लामो र जटिल रह्यो। २०७९ फागुन १२ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ताभयो । २०८१ चैत चैत १८मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पठाइयो । २०८२ जेठ ३० गते राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठायो। २०८२ असार २५ मा प्रतिनिधि सभाले पुनः पारित गर्यो।
२०८२ असार ३१ मा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे। २०८२ साउन ८ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए।
अब के हुन्छ?
आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधेयकमाथि पुनर्विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार, प्रतिनिधि सभाले विधेयकलाई जस्ताको तस्तै वा संशोधन गरेर पुनः पारित गरेमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ।
यसपटक संसद्ले राष्ट्रपतिको चासोलाई सम्बोधन गर्छ वा विधेयकलाई पुरानै स्वरूपमा पारित गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। यसले सरकार र राष्ट्रप्रमुखबीचको संवैधानिक प्रक्रियामा देखिएको मतभेदलाई थप उजागर गर्ने देखिन्छ।
