१९ भदौ, वीरगञ्ज। वाणिज्य विभागका महानिर्देशकको कीर्ते हस्ताक्षर र नक्कली छाप प्रयोग गरी केराउको अवैध आयात गरेको अभियोगमा कारबाही गरिनुपर्ने व्यापारी पवनकुमार साहलाई जोगाउने खेलमा वीरगञ्ज भंसार लागेको पाइएको छ ।
वीरगञ्ज र रक्सौलमा तस्करका रूपमा परिचित साहले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमार दाहालको नक्कली दस्तखत र कार्यालयको छाप प्रयोग गरी ५ हजार टन केराउ आयातको अनुमति पत्र तयार पारेका थिए।
उक्त पत्र नियमित प्रक्रियाबाट नभई गलत बाटोबाट आएको देखिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। उनले आफ्नी श्रीमती रश्मीदेवी साहको नाममा दर्ता रहेकाे सत्यम् एग्रो प्रालि मार्फत अनुमति पत्र बनाएका थिए।
पत्रमा तत्कालीन महानिर्देशक दाहालको दस्तखत देखिएपछि भन्सार कार्यालयले छानबिनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी दर्ता गरेको हो। “महानिर्देशकको हस्ताक्षर हो कि होइन भन्ने यकिन गर्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई बुधबार उजुरी गरेका छौँ,” भन्सार प्रमुख विष्णु प्रसाद ज्ञवालीले बताए। विभागको अभिलेखमा पत्र नदेखिएकोले तत्कालीन महानिर्देशकले व्यक्तिगत रूपमा गरेको हुन सक्ने आशंका पनि भन्सारले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले केराउ र पोस्ता दाना आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रतिबन्धित वस्तु आयातका लागि नियमित प्रक्रिया नपुगी सिधै हार्डकपीमा पेस गरिएकोले भन्सार कार्यालयले ३० हजार केजी केराउ नियन्त्रणमा लिएको हो। “अनलाइनबाट आउनुपर्ने कागजात हार्डकपीमा आएपछि गाडी नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेका हौँ,” प्रमुख प्रशासक ज्ञवालीले भने।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले भन्सार कार्यालयबाट दाहालको दस्तखत यकिन गरिदिन मात्र पत्र आएको बताएको छ। प्रहरी प्रमुख गौतम मिश्रका अनुसार, “सरकारी कागजपत्र, छाप र दस्तखत नक्कली गरी राज्यलाई हानि–नोक्सानी गर्ने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ, यसमा कीर्ते जालसाजीमा मुद्दा चलाउनुपर्ने हो, तर भन्सारले दस्तखत मात्र यकिन गर्न भनेको छ।”
भन्सार प्रमुख ज्ञवालीका अनुसार, यदि कागजात नक्कली प्रमाणित भएमा आयातकर्ता साहलाई भन्सार ऐनअनुसार ६ महिना देखि एक वर्षसम्मको जेल सजाय, मालसामान जफत र २०० प्रतिशत जरिवाना गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। “सामान जफत गरी जरिवाना तिराएपछि निकासी–पैठारी ऐन र कीर्तेसम्बन्धी कानुन दुवैअन्तर्गत मुद्दा अघि बढाइनेछ,” उनले स्पष्ट पारे।
यस प्रकरणमा तत्कालीन महानिर्देशक दाहालले आफ्नो दस्तखत नभएको र अवैध कारोबारमा संलग्न फर्म तथा व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सार्वजनिक रूपमा अपील गरेका छन्। तर प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, विभागले पत्र नक्कली भएको लिखित जवाफ दिँदादिँदै भन्सारले केवल दस्तखत प्रमाणीकरणमा जोड दिएकोले मुद्दा कमजोर बनाउन खोजिएको देखिन्छ।
गिरोहले प्रस्तुत गरेको नक्कली अनुमतिपत्रका आधारमा ल्याइएको केराउ प्लान्ट क्वारेन्टाइनले पास गरिसकेको थियो। तर दाहालले आफैँ अनुमति नदिएको र हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको जानकारी दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको हो।
रक्सौल र वीरगञ्जमा ‘त्रिभुवन’ नामले चिनिने पवनकुमार साह यसअघि अवैध इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (भेप) तस्करी, सहकारी ठगीमार्फत जग्गा खरिद लगायतका विवादास्पद घटनामा मुछिएका थिए। उनले नक्कली विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको भन्ने दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ।
दाहालले आफ्नो नाम र हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी प्रतिबन्धित वस्तु आयात गर्न खोज्नु गम्भीर आपराधिक गतिविधि भएको भन्दै राज्यले कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। तर अहिलेसम्म गिरोहका मूल पात्र वा संलग्न अधिकारीमाथि ठोस अनुसन्धान वा कारबाही नभएको भन्दै उनले भन्सार विभागमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
यस प्रकरणमा सरकारी निकाय ‘तैँ चुप, मै चुप’ को अवस्थामा रहेको र दाहालको सरुवा गरी आपराधिक गिरोहको मनोबल बढाउने काम सरकारले गरेको आरोपसमेत लागेको छ। दाहालले यसअघि पनि यस्तै नक्कली कागजात प्रयोग गरी पोस्ता दाना आयातको प्रयास भएको र सबै प्रमाण सीआईबीलाई उपलब्ध गराए पनि अनुसन्धान नभएको दाबी गरेका छन्।
“सर्वसाधारणले सरकारी छाप किर्ते गर्दा तुरुन्त पक्राउ हुन्छ, तर अरबौंको अवैध आयातमा संलग्न उच्च तहका व्यक्तिलाई किन कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिँदैन ?” दाहालले भने। यसबीच, सरकारी निकाय मौन बसिरहेको भन्दै उनले भन्सार र प्रहरीको नियतमाथि प्रश्न उठाए।
साहका भाइ रतनकुमार साह वीरगञ्जमा बस्छन् भने साह प्रायः भारततिरै बस्ने गरेका छन्। घटना सार्वजनिक भएपछि साह आफ्नी श्रीमती रश्मी देवी र छोरा शिवम साहलाई लिएर दिल्ली पुगेको र त्यहाँ उनको अपार्टमेन्ट तथा सुनचाँदीका पसल रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
यो पनि पढनुहोस:-
सरकारी छाप र हस्ताक्षर कीर्ते गरी अर्बौंको अवैध आयात गर्ने पवन कुमार साहमाथि कार्वाही होला त ?
