१० ठूला बैंकहरूको गोप्य अडिट: बैंकिङ क्षेत्रको पारदर्शितामाथि प्रश्न !

नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षण सुरु भएको छ । यो काम प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा अगाडि बढेको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका कमजोरीहरू बाहिर आउने डरले बैंकरहरूले रिपोर्ट गोप्य राख्न माग गरेका थिए, र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) पनि यसमा सहमत भएको छ ।

पूर्ण लेखा परीक्षण, गोप्य प्रतिवेदन

नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकरहरूबीच भएको सहमति अनुसार, १० ठूला बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने छैन । यसको मुख्य कारण, अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू बाहिर आउँदा थप नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै बैंकरहरूले रिपोर्ट गोप्य राख्न राष्ट्र बैंक र IMF लाई आग्रह गरेका थिए । IMF ले पनि नेपाललाई प्रदान गरिने विस्तारित कर्जा सुविधाको पाँचौं किस्ता रोकेपछि राष्ट्र बैंक दोस्रो पटक लेखा परीक्षक छनोट प्रक्रियामा गएको थियो ।

किन सुरु भयो लेखा परीक्षण ?

विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गत IMF बाट ऋण लिने क्रममा नेपालले १० ठूला बैंकहरूको वास्तविक अवस्था देखाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । विशेषगरी, कोरोना महामारीपछि बैंकहरूको खराब कर्जा, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी र कर्जालाई पुनर्संरचना (evergreening) गर्ने जस्ता समस्याहरू जटिल बन्दै गएका थिए । यिनै समस्याहरूको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन र बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउन यो लेखा परीक्षण गर्नुपरेको हो ।

ढिलाइको कारण

यसअघि पनि लेखा परीक्षणका लागि प्रक्रिया सुरु भएको थियो, तर विभिन्न कारणले यो काम रोकिएको थियो । पहिलो चरणमा छनोट भएको भारतीय फर्म KPMG ले ‘अस्वाभाविक बजेट’ मागेको भन्दै राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया रद्द गर्‍यो । यसमा बैंकहरूको पनि ठूलो हात थियो किनभने उनीहरू सकेसम्म यो प्रक्रियालाई ढिलो गर्न चाहन्थे ।

अहिले बंगलादेशको लेखा परीक्षण फर्म ‘हाउलादर युनुस एन्ड कम्पनी’ लाई यो जिम्मेवारी दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले यस कामको लागि ५ महिनाको समयसीमा तोकेको छ ।

राष्ट्रिय बैंकको भनाइ

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितका अनुसार, लेखा परीक्षणको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छैन । उनले बैंकको आन्तरिक विवरण सार्वजनिक गर्दा संस्थालाई थप क्षति पुग्न सक्ने र यो रिपोर्ट राष्ट्र बैंकको आफ्नै आन्तरिक कामका लागि भएको बताएका छन् । IMF पनि यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न इच्छुक छैन, किनकि उसको मुख्य उद्देश्य नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था बुझ्न मात्र हो । यो कदमले बैंकिङ क्षेत्रका समस्याहरूलाई बाहिर नल्याई समाधान गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ, तर यसले पारदर्शितामाथि भने प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।