१९ भदौ,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चार ऐन संशोधनसम्बन्धी छलफल राजधानी काठमाडौँमा गुपचुप रूपमा गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेश समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
गत भदौ १९ गते काठमाडौँको एक रेष्टुरेन्टमा गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीको उपस्थितिमा छलफल कार्यक्रम गरिएको थियो। तर यसबारे प्रदेश सभा र सरोकारवालालाई जानकारी नदिइएकोप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको हो।
महासंघले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो गतिविधि लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको बताएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधान र सञ्चार–पत्रकारिता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाविपरीत हुने कुनै पनि संशोधन कदम नेपाल पत्रकार महासंघलाई स्वीकार्य हुने छैन।”
महासंघले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेर पारदर्शितासहित छलफल गर्नुपर्नेमा काठमाडौँमा गोप्य छलफल गरिनु निन्दनीय भएको उल्लेख गरेको छ। प्रदेशस्तरीय पत्रकार, सञ्चार संस्था, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाका सरोकारवालालाई बाइपास गरेर गरिएको यस्तो प्रक्रिया अस्वीकार्य हुने चेतावनी महासंघले दिएको छ।
महासंघका महासचिव शैलेन्द्र महतो क्रान्तिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरोकारवालासँगको सहमति र सहभागिताबिना गरिने संशोधन प्रस्तावहरू अस्वीकार्य हुनेछन्। त्यस्तो कदम दोहोरिएमा महासंघ बाध्य भएर कठोर कदम चाल्न तयार छ।”
