१९ भदौ, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने सरकारी निर्णयप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आपत्ति जनाएको छ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापनमा कुनै विमति नरहेको भए पनि बन्द गर्ने धम्की दिने सरकारको नियत ठीक नभएको तर्क गरे।
उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार सामाजिक सञ्जाललाई दर्ताका लागि कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय कुनै पनि हालतमा उचित नभएको उनको भनाइ थियो।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूलाई सूचीकरणका लागि दिएको सात दिने अल्टिमेटम बुधबार सकिएको छ। यद्यपि फेसबुकको माउ कम्पनी मेटा र गुगल जस्ता ठूला कम्पनीहरू हालसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन्। सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू क्रमशः बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
