१९ भदौ,वीरगञ्ज । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–७ स्थित गौशालाको सार्वजनिक जग्गामा डोजर चलाइएको विषयमा दायर गरिएको क्षतिपूर्ति माग जिल्ला अदालत बाराले खारेज गरेको छ।
बिरेन्द्र संघाई नामक व्यक्तिले नगरप्रमुख राजन पौडेल, वडा अध्यक्ष सुनिल गुप्ता र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरी विरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै दायर गरेको मुद्दा न्यायाधीश अञ्जनराय सापकोटाको इजलासले खारेज गरेको हो। अदालतले “माग दाबी नपुग्ने“ ठहर गर्दै बुधबार फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयको कार्यान्वयन
२०७९ जेठ २३ मा सर्वोच्च अदालतले ‘वीरगञ्ज जीतपुर गौशाला’ नामक कुनै गैह्रसरकारी संस्था वा व्यक्ति विशेषको नाममा सो जग्गा नहुने र सार्वजनिक जग्गा हुने निर्णय दिएको थियो। सोही निर्णयको आधारमा २०७९ बैशाख १७ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले डोजर चलाएर अनधिकृत रूपमा बनाइएका सटर र संरचना भत्काएको थियो।
अदालतले स्पष्ट गरेको छ कि डोजर लगाउने कार्य सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन अन्तर्गत भएको र सार्वजनिक हितमा गरिएको निर्णय भएकोले निजी क्षतिपूर्तिको दाबी न्यायिक रूपमा मान्य हुँदैन।
तीन दशकदेखि अनधिकृत कब्जा
उक्त जग्गामा ३ दशकदेखि १ बिगाहा ५ कठ्ठा क्षेत्रफलमा १० वटा पक्की सटर बनाइएका थिए। त्यहाँ भाडा उठाएर मनोमानी अपचलन गरिएको जनाइएको छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको प्रयासस्वरूप उपमहानगर प्रमुख राजन पौडेल र प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरी डोजरसहित आफैं घटनास्थलमा पुगेका थिए।
स्थानीय व्यवसायीहरूले बताएका अनुसार सटरहरूमा मासिक १७ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म भाडा उठाइन्थ्यो, तर नगरपालिकालाई कुनै राजस्व नतिर्ने गरिएको थियो।
विगतको विवाद, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
२०५२ सालमा ‘वीरगञ्ज जीतपुर गौशाला’ नामको एक गैरसरकारी संस्था दर्ता गरिएपछि उक्त जग्गा कब्जा गरिएको थियो। सो प्रकरण जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने अन्तिम निर्णय गरेपछि नगरपालिका सक्रिय भएको हो।
स्थानीय बासिन्दा श्रीराम साह कानुले उपमहानगरले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा चालेको कदमलाई “अत्यन्तै प्रशंसनीय“ बताएका छन्। उनका अनुसार, “यो काम २५–३० वर्षअघि नै हुनुपर्ने थियो, तर त्यो बेला पावर र पैसाको बलमा रोकिएको थियो।”उक्त जग्गाको विवाद जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेपछि नगरपालिकाले यो कदम चालेको थियो।
