१९ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी) विधेयक बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुन सकेन ।
यस विधेयकलाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखे पनि अन्तिम समयमा सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसलाई हटाएका हुन् । यस घटनाले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीचको सम्बन्धमा तनाव देखिएको संकेत गर्छ। राष्ट्रपति पौडेलले गत साउन ८ गते यो विधेयक फिर्ता पठाउँदै त्यसमा गरिएका संशोधनहरू ‘संविधानको मर्म र भावना, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यासको प्रतिकूल’ रहेको बताएका थिए । संविधानको धारा ११३ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि विधेयकलाई सोही सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकमाथि सदनमा छलफल नभएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक भदौ २५ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। यसले महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई प्रभावित पार्ने र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गर्ने सम्भावना छ।
