२० भदौ,काठमाडौं । सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयसँगै संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) प्रभावित हुने भएको छ। संसद सचिवालयले अहिलेसम्म युट्युबमार्फत संसद बैठकको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्दै आएको थियो।
सरकारको निर्णयपछि संसदका सभामुख देवराज घिमिरेले लाइभ प्रसारण र भिडियो अर्काइभ सुरक्षाको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार, सभामुखले संसद सचिवालयलाई वैकल्पिक प्रविधि खोज्न निर्देशन दिइसकेका छन्।
युट्युबमै आश्रित थियो संसदको प्रशारण
संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले युट्युब प्रतिबन्धित भएपछि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न समस्या भएको स्वीकार गरे।
“हामीसँग अन्य प्रविधि छैन, युट्युबमा गर्दै आएका थियौँ,” गिरीले भने। “अब सचिवालयभित्रको टेक्निकल टोली बोलाएर वैकल्पिक माध्यमबारे छलफल सुरु गरेका छौँ।” संसद नियमावलीमा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण अनिवार्य व्यवस्था भए पनि अबको अवस्था अन्योलमा परेको छ।
समितिका आन्तरिक सञ्चार प्रणाली पनि प्रभावित
गिरीका अनुसार, विभिन्न संसदीय समितिहरूले सांसदहरूबीचको सञ्चारका लागि प्रयोग गर्दै आएको ह्वाट्सएप अब निष्क्रिय भएपछि भाइबर वा अन्य वैकल्पिक एप प्रयोग गर्ने तयारी थालिएको छ।
“ह्वाट्सएपमार्फत सांसदहरूबीच हुने कम्युनिकेशन पनि रोकिएको छ,” गिरीले भने, “अब नेपालमा दर्ता भएको एप जस्तै भाइबरमा सार्नुपर्ने देखिएको छ।”
सरकारको निर्णयले केवल आम प्रयोगकर्तामात्र नभई राज्यका संवैधानिक निकायहरू समेत प्रभावित भएका छन्। युट्युबजस्ता डिजिटल प्लेटफर्म प्रतिबन्धित भएपछि जनप्रतिनिधि निकायहरूको पारदर्शिता, सूचनाको पहुँच र अभिलेखनको व्यवस्था चुनौतीमा परेको छ।
संसद सचिवालयले छिट्टै नयाँ डिजिटल स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म वा राष्ट्रिय सर्भरमा आधारित प्रसारण माध्यमको खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकार र संसदबीच यस विषयमा समन्वय आवश्यक भएको स्पष्ट देखिएको छ।
