२० भदौ,विराटनगर । भारत सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) दर घटाएपछि नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन्। भारतले १८ र १२ प्रतिशत जीएसटी रहेका वस्तुमा अब ५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउने निर्णय गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा पर्ने देखिएको हो।
तस्करी र बजारमा नकारात्मक प्रभावको चिन्ता
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीका अनुसार भारतमा मूल्य घट्दा नेपालमा तस्करी झनै बढ्ने जोखिम छ। “नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट र भन्सार दरका कारण महँगो पर्न जान्छ,” उनले भने, “यसले गर्दा चोरी–पैठारी थप बढ्ने र नेपाली बजारमा चोरी पैठारीका वस्तु नै हावी हुने अवस्था आएको छ।”
राठीले भारतका सीमावर्ती बजारहरूमा सामान सस्तो हुँदा नेपाली उपभोक्ताहरू त्यसतर्फ आकर्षित हुने र यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरू समेत बन्द हुन सक्ने जोखिम औंल्याएका छन्। मोरङ उद्योग व्यापार संघले पनि भारतको यो निर्णयले नेपाली बजार र सरकारको राजस्वमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै तत्काल कर नीतिमा परिवर्तन गर्न माग गरेको छ। संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निम्न सुझावहरू दिएको छ:
- अत्यावश्यक वस्तुमा न्यून कर, मध्यम वर्गीय वस्तुमा मध्यम कर र विलासी वस्तुमा उच्च कर लगाउनुपर्ने।
- दैनिक उपभोग्य वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल घटाउनुपर्ने।
- स्वदेशी उद्योगमा पर्ने नकारात्मक असरलाई कम गर्न कर छुट, पुँजीगत तथा ब्याज सहुलियतजस्ता अनुदानहरू प्रदान गर्नुपर्ने।
संघले भारतको यो कदमले टेक्सटाइल, स्टेशनरी, खाद्यान्न, फुटवेयर र कन्जुमर ड्युरेबल्स जस्ता उद्योगहरू प्रभावित हुने र समग्र नेपाली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने बताएको छ। यसअघि पनि संघले सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने चोरी–तस्करीबारे विरोध गर्दै आएको थियो।
भारतमा यसअघि वस्तुअनुसार ५, १२, १८ र २८ प्रतिशतको दरमा जीएसटी लाग्ने गरेको थियो। अहिले १२ र १८ प्रतिशत जीएसटी लाग्ने खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूलाई ५ प्रतिशतको सूचीमा ल्याइएको छ।
