२१ भदौ, वीरगञ्ज । भदौको अन्त्यतिर पुगिसक्दा पनि देशभरका ६१ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९२ ले बजेट प्रस्तुत गरी कार्यान्वयनमा लगेका छन्। तर, राजनीतिक विवाद र आन्तरिक समस्याका कारण बाँकी ६१ स्थानीय तह बजेटविहीन अवस्थामा रहेका छन्।
प्रदेशवार हिसाबले गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन्। तर, कोशी प्रदेशका पाँच, मधेश प्रदेशका ४०, बागमती प्रदेशका पाँच, लुम्बिनी प्रदेशका सात, कर्णाली प्रदेशका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।
कोशी प्रदेशअन्तर्गत भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी र धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका र ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट ल्याएका छैनन्।
मधेश प्रदेशमा सप्तरीका पाँच, सिरहाका तीन, धनुषाका १०, महोत्तरीको एक, सर्लाहीका पाँच, रौतहटका पाँच, बाराका पाँच र पर्साका पाँच स्थानीय तह बजेटविहीन छन्।
बागमती प्रदेशमा सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी, दोलखाको बिगु, धादिङका खनियाबास र गल्छी गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) का पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर, रुपन्देहीका कोटहीमाई र सम्मरीमाई, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लहमी नगरपालिका बजेटविहीन छन्।
कर्णाली प्रदेशमा सल्यानका कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिका, र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छैनन्।
संविधानले तोकेको प्रावधानअनुसार असार १० भित्र सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, समयसीमा नाघिसक्दा पनि ६१ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक नगरेको विषयलाई गम्भीर रुपमा हेरिएको छ।
