६ महिनापछि नेपाल प्रहरी विधेयकमाथि छलफल हुँदै

२२ भदौ, काठमाडौं। संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ६ महिनापछि छलफल अगाडि बढाउने भएको छ।

समितिले सोमबार बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाएको छ, जहाँ विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरूसँग छलफल गरिनेछ । प्रस्तावित विधेयकमाथि विभिन्न सांसदहरूले ५१ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सांसदहरू मैना कार्की, प्रेम सुवाल, विमला सुवेदी, शेरबहादुर कुँवर, प्रकाश जवाल, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, भानुभक्त जोशी, जनार्दन शर्मा लगायतले विधेयकका केही प्रावधानहरूमा असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

यो विधेयक २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। तर, यसका केही प्रावधानहरूबारे प्रहरी प्रधान कार्यालय र पूर्वप्रहरी वरिष्ठ अधिकारीहरूले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यस विषयमा पूर्वप्रहरी उच्च अधिकारीहरूले हालै सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूसँग छलफल समेत गरेका थिए ।

गत फागुन ११ गतेदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रोकिएको यो विधेयकमाथि आजबाट छलफल अगाडि बढ्ने भएको छ।