२३ भदौ, वीरगञ्ज । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि मधेश प्रदेशका ३९ वटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। कानुनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आगामी वर्षको बजेट असार १० गतेभित्रै सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यस वर्ष ठूलो संख्यामा पालिकाले उक्त प्रक्रिया पुरा गर्न सकेका छैनन्।
मधेश प्रदेशमा १ महानगरपालिका, ३ उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरी कुल १३६ स्थानीय तह छन्। तीमध्ये ९७ पालिकाले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने ३९ पालिकाले अझैसम्म ल्याउन सकेका छैनन्। यसअनुसार ७१.३२ प्रतिशत पालिकाले बजेट ल्याइसके पनि २८.६७ प्रतिशत पालिकाले बजेट नल्याएका हुन्।
सबैभन्दा धेरै धनुषामा समस्या देखिएको छ। यहाँका १८ स्थानीय तहमध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकासहित १० पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। त्यस्तै सप्तरीमा ६, सिरहामा ३, सर्लाहीमा ५, रौतहटमा ५, बारामा ४ र पर्सामा ५ पालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी छ। महोत्तरी भने अग्रपंक्तिमा रहेको छ जहाँ १५ मध्ये १४ पालिकाले समयमै बजेट ल्याइसकेका छन्।
नगराइन नगरपालिकाका प्रमुख विनयकुमार यादवले राजनीतिक दलबीच सहमति नजुट्दा नगरसभा हुन नसकेको बताए। “बैठक चार–पाँच पटक डाक्दा पनि बहुमत सदस्य एमाले पक्षका सहभागी नभएकाले नगरसभा बसेन,” उनले भने।
यसैबीच जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साहले भने आफ्नो नगरपालिकाले असार ३० गते नै बजेट पेस गरिसकेको तर मन्त्रालयको पोर्टलमा अपडेट नभएको दाबी गरेका छन्।
समयमै बजेट नल्याउँदा स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका टेन्डर प्रक्रिया, प्रशासनिक खर्च र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबीचको अविश्वास र दलगत स्वार्थका कारण सुशासनमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
नागरिकको सर्वोत्तम हितमा काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूबीच सहमति र समन्वय अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
