२३ भदौ, काठमाडौं । सरकारले दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गरेको पाँच दिन भइसक्दा पनि, यस विषयमा संसद् र यसका संसदीय समितिहरू मौन छन् ।
सरकारको यो कदमप्रति नागरिकस्तरमा, विशेषगरी युवाहरू (जेनजी) मा, व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ। देशभर प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्, तर पनि संसदीय छलफलको एजेन्डामा यो विषयले प्रवेश पाएको छैन । यद्यपि, सभामुख देवराज घिमिरेले भने सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएलगत्तै संसद्को लाइभ प्रसारण र भिडियो आर्काइभको सुरक्षाबारे चासो देखाएका छन् । उनले संसद् सचिवालयलाई प्रसारण व्यवस्थापन र वैकल्पिक माध्यमबाट सूचना प्रवाहको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति लगायत कुनै पनि संसदीय समितिले सामाजिक सञ्जाल बन्दको विषयमा छलफल गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् । सोमबार बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकको एजेन्डामा समेत स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय मात्र रहेको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरूमा पनि यो मुद्दाले प्राथमिकता पाएको छैन। यसले गर्दा सरकारको यो निर्णयमाथि संसदीय निगरानी र छलफलको अभाव देखिएको छ।
