२६ भदौ,वीरगञ्ज । नेपाल फेरि एक पटक राजनीतिक अशान्तिको गर्तमा छ। जेन(जी पुस्ताको आन्दोलनसँगै मुलुकभर देखिएका आगजनी, तोडफोड र अराजक गतिविधिले धेरैलाई “नयाँ युग” को सुरुवात भएको भान दिलाएको छ। तर, यो क्षणिक उत्तेजना हो कि दीर्घकालीन समाधानरु यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
सबैभन्दा पहिले, संविधानमाथि प्रहार गर्नु भनेको कुनै नेतामात्र सिध्याउनु होइन, बरु सिंगो व्यवस्था ध्वस्त पार्नु हो। यही संविधानभित्र समानुपातिक समावेशीता सुनिश्चित भएको छ। यसलाई खारेज गर्ने कुरा उठाउनु भनेको राज्यका तमाम निकायहरूमा—निजामती, शिक्षा, सुरक्षा निकाय, न्याय क्षेत्रदेखि प्राविधिक क्षेत्रमा—दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र पिछडिएका समुदायले पाएको कोटा खोस्नु हो। भुइँमा परेका आँप टिप्न खोज्दा पोल्टामा भएको झार्नु बुद्धिमानी होइन।
आजकाल विदेशमा बस्ने कतिपयले अचानक नेपालप्रतिको अति माया देखाइरहेका छन्। तर उनीहरू स्थायी रूपमा फर्केर देश बनाउन आउँदैनन्। चाडपर्व, बिहेबारी वा मृत्यु संस्कारमा मात्र आउनेहरूका भावनामा फस्नु घातक हुन सक्छ। देश जलेर खरानी हुँदा रमाउनेहरूको चक्रब्यूहमा नफसौं।
नेताहरूको भ्रष्टाचार र कुकर्मको छिनोफानो संविधानकै अधीनमा भएर हुन्छ। त्यसैले शीर्ष नेताहरूले पार्टी नेतृत्वबाट विदा लिनु, दोषमुक्त दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु र आफूमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिनको बाटो खुला गर्नु नै उचित कदम हुनेछ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि देशको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुरक्षा निकायको थियो। तर, सेनाले सिंहदरबारदेखि संसद भवन, सर्वोच्च अदालत र शीतल निवाससम्म लुटपाट र आगजनी हुँदा मौनदर्शक बनेको देखिनु दुःखद हो। यो षड्यन्त्रमा संलग्न भएको भ्रमबाट पनि नेपाली जनता मुक्त हुनुपर्छ।
राज्यका प्रमुख संरचनामा आगो लगाउने उक्साहटलाई ‘संसद विघटनपछि मात्र सेना वार्तामा आउँछ’ भन्ने प्रचारसँग जोड्नु बालकहरूको दिमाग भुट्ने बराबर हो। सहकारी ठगीमा जेलमा रहेका अभियुक्तलाई छुटाउन कैदी भगाउने काम नै जेन्जी आन्दोलनको माग थियो र भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उठ्छ।
अर्को प्रश्न, किन गणतन्त्र पक्षधर दलहरूका कार्यालय जलाइए तर राजावादीहरूका संरचना सुरक्षित रहेरु लोकतन्त्रको आधार नै राजनीतिक दल हुन्। चित्त नबुझ्दा दल बदल्न सकिन्छ, तर लोकतन्त्रको विकल्प अधिनायकवाद वा पश्चगमन हुन सक्दैन।
त्यसैगरी, दुर्गा प्रसाईं जस्ता अपराधीलाई सेनासँग वार्ताको टेबलमा राखी ‘स्टेकहोल्डर’ भन्ने तर राष्ट्रपति संस्थालाई पन्छ्याउने कार्य गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।
निकास भनेको संसद र संविधानकै अधिनमा खोजिनुपर्छ। अरु कुनै बाटो आत्मघाती हुनेछ। अति उत्तेजनामा नजाऊँ, कारण आन्दोलनकै नाममा भर्खरै भएको अपुरणीय क्षति हाम्रो सामु छ। दिवंगत युवाहरूलाई श्रद्धाञ्जली, घाइतेहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै—अब कुनै बहानामा अराजकतालाई छुट दिनु हुँदैन।
मैले स्वयं जीवनमा राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनदेखि मधेश आन्दोलनसम्मका उतारचढाव देखेको छु। तर कहिल्यै पनि आफ्नै समाजलाई जलाएर, आफ्नै घर–परिवारलाई आतंकित बनाएर, लोकतन्त्रकै आधारभूत संरचना जलाएर परिवर्तन सम्भव भएको छैन।
अब राजनीतिक दलका अग्रज नेतादेखि युवा पुस्ता र नागरिक समाजसम्म सबैले मतभेद बिर्सेर, साझा हितका लागि अघि बढ्नुपर्छ। व्यवस्थाविरोधी जमातको उक्साहटमा लाग्ने होइन, बरु नैतिकता र इमानमा अडिग नेताकर्मीद्वारा जनविश्वास पुनःस्थापना गर्ने बेला हो।
