जेन-जी आन्दोलनको मागलाई संवैधानिक व्यवस्थाभित्र सम्बोधन गरियोस्

२६ भदौ काठमाडौ — देशभरि जेन-जी पुस्ताको नेतृत्वमा चलेको आन्दोलन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति विभिन्न नागरिक समाज र सामाजिक संस्थाहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

गैर सरकारी संस्था महासंघ, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, नेपाल प्राध्यापक संघसहित करिब ५० संस्थाले बिहीबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएको जनधन क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गरेका छन्। अपिलमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

घाइतेहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै अपिलमा भनिएको छ, “अत्यधिक बल प्रयोग, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी र तोडफोडप्रति हामी कडा निन्दा गर्दछौँ।” साथै, यी घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्न जोडदार माग गरिएको छ।

सामाजिक संस्थाहरूले आन्दोलनरत युवाहरूलाई संयमित रहन आह्वान गर्दै मुलुकलाई थप द्वन्द्वतर्फ धकेल्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। अपिलमा भनिएको छ, “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, संघीयता, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सबैले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ।”

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सम्मान गर्दै जेन-जी पुस्ताको मागलाई संवैधानिक व्यवस्थाभित्र सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। नागरिक समाजले गोलमेच सम्मेलनमार्फत संवाद र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न पहल गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। अन्यथा, राजनीतिक संकट गहिरिँदै अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपसम्मको सम्भावना हुने चेतावनी दिइएको छ।

अपिलमा गैर सरकारी संस्था महासंघ, सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ, मानव अधिकार एलायन्स, दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ, महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जाल, इन्सेकलगायतका संस्थाहरूको समर्थन छ। यस्तै, सामाजिक अभियान्ता शुशील प्याकुरेल, चरण प्रसाई, डा। अर्जुन कार्की, सलोनी सिंह, मीनबहादुर शाही, सुवोध प्याकुरेलसहितका व्यक्तिहरूले पनि समर्थन जनाएका छन्।