२७ भदौ, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न गरेको राजनीतिक भूकम्पबीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की मुलुकको नेतृत्व लिनसक्ने निश्चित जस्तै भएको छ । मुलुकको इतिहासमा पहिलोपटक महिला सरकार प्रमुख बन्ने सम्भावना प्रबल बनेको हो ।
तर, संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा भने टुङ्गो लागेको छैन । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा बिहीबार मध्यरातिसम्म चलेको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेपछि शुक्रबार (आज) बिहान पुनः बैठक बस्ने तय भएको छ ।
जेनजी पक्ष संसद् विघटनविना कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने अडानमा छ भने प्रमुख राजनीतिक दल र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संसद्बाटै संवैधानिक मार्गद्वारा निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
बुधबार नेपाली सेनाको जंगीअड्डामा भएको छलफलपछि जेनजी प्रतिनिधिले कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए । सेनामार्फत सन्देश राष्ट्रपति पौडेलसम्म पुगेपछि प्रमुख दलका नेतासँग निरन्तर परामर्श भइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलहरूले कार्कीको नेतृत्वलाई अस्वीकार नगरे पनि संविधानको फ्रेमभित्रै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । कांग्रेस नेताहरूले संसद्ले संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्दै गैरसांसदलाई सीमित अवधिका लागि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत शीतलनिवास पुगेर सकारात्मकरूपमा छलफलमा सहभागी भएका थिए । तर, जेनजी प्रतिनिधि र हामी नेपाली समूहका संयोजकहरूले भने संसद् विघटनलाई आन्दोलनको “बटमलाइन” बताइरहेका छन् ।
उता, काठमाडौं उपमहानगरका प्रमुख बालेन शाहले पनि संसद् विघटन विना कुनै वार्तामा नबस्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत अडान प्रकट गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक चुनौतीबारे जानकार संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरेका छन् । संविधानविद्हरूले २०४७ र २०६२÷६३ को उदाहरण दिँदै विशेष प्रावधानमार्फत संक्रमणकालीन सरकारको वैधानिकता दिने उपाय सुझाएका छन् ।
यसबीचमा, आन्दोलन शान्तिपूर्णबाट हिंसात्मक मोड लिँदा प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु हुनेको संख्या ३६ पुगेको छ भने २०० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धपछि आन्दोलन अझ आक्रोशित बनेको हो ।
अहिलेको परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूको असक्षमता र संसद्को प्रति जनविश्वास खस्किएको अवस्थामा कार्कीलाई नेतृत्व दिनेदिशामा बहस अघि बढेको छ । शुक्रबार (आज) बिहान फेरि निर्णायक बैठक बस्ने तय भएको छ ।
