२७ भदौ,काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुकमा उत्पन्न अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा संसद् जोगाउने कि विघटन गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ। प्रमुख दलहरूले संसद् विघटन नगरी नै राजनीतिक निकास खोज्न आग्रह गरिरहेका बेला मधेस केन्द्रित सात दलहरूको गठबन्धन — संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा —भित्र भने स्पष्ट मतभेद देखा परेको छ।
मोर्चाको सचिवालय संयोजक डा. शिवजी यादवले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान र संसद् प्रतिकूल हुने कुनै पनि कार्य मोर्चालाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। “जनतामा निहित रहेको सार्वभौमसत्ता, संविधान र संसदको प्रतिकूल हुने कार्य मोर्चालाई स्वीकार्य हुने छैन,” यादवको भनाइ छ।
संसद् विघटनको पक्षमाः महतो र राउत
तर मोर्चाकै घटक राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भने संसद् विघटनको पक्षमा उभिएका छन्। उनले सार्वजनिक अपिलमार्फत संसद् रहेको अवस्थामा आन्दोलनकारी भावना अनुसार अन्तरिम सरकार गठन असम्भव रहेको दाबी गर्दै ‘संविधान सुझाव सुधार आयोग’ बनाएर नयाँ संविधान पुनर्लेखनको माग गरेका छन्।
त्यस्तै, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले संसद् विघटनको औचित्य स्थापित गर्न आफू र आफ्ना सांसदहरूको सामूहिक राजीनामा गराएका थिए। यद्यपि पछिल्लो अपिलमा भने उनले संसद् विघटनलाई देशको लागि घातक भन्दै संविधान र संसद् बचाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, “संसद् भंग गरेर रिक्तता र अवैधता निम्त्याउनु देश नै नरहने पृष्ठभूमि बन्न सक्छ।”
संसद् जोगाउने पक्षमाः यादव, लाल र अन्य
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संसद् र संविधानको संरचनालाई कायमै राख्दै सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “संविधानलाई संशोधन र पुनर्लेखन गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ, तर संविधान र संसद् कायम रहनुपर्छ।”
तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले संविधानअनुसार नै सबै राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, “गणतन्त्रको रक्षाका लागि संविधान अनुसार नै निर्णय गर्नुपर्छ।”
त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले आन्दोलनको सुरुआतमै आफ्ना सांसदहरूलाई राजीनामाको सुझाव दिएका थिए, तर अहिलेसम्म कुनै सांसदले राजीनामा दिएको पुष्टि छैन।
