२८ भदौ, काठमाडौँ । नेपालका कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले हालै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीतको कदमको रूपमा कडा आलोचना गरेको छ ।
बार अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र र महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस तथा राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानको मर्म, सर्वोच्च अदालतका अघिल्ला फैसलाहरू र संवैधानिक सर्वोच्चताको विरुद्धमा रहेको ठहर गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम संविधानविपरीत मात्र नभई सर्वोच्च अदालतको यसअघिको संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी निर्णयको समेत उल्लंघन हो।” बारले संविधानको आत्मा र लोकतान्त्रिक अभ्यासको रक्षा गर्नु सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरूको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै प्रतिनिधिसभाको समयावधि नसकिन लाग्दासम्म विघटन गर्नु संविधानको अपमान भएको जनाएको छ ।
बारले यस्तो अभ्यासले मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको जग हल्लाउने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा जनताको विश्वास कमजोर बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा संवैधानिक संकट निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले सरकार र सम्बन्धित संवैधानिक अंगहरूलाई उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान गर्न र संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्न सबै पक्षलाई जिम्मेवार रहन आह्वान गरेको छ।
बारले संवैधानिक विवादहरूमा अन्तिम व्याख्या दिने सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई प्रतीक्षा गर्ने जनाउँदै, संविधानको संरक्षणमा अदालतको भूमिकामाथि पूर्ण विश्वास व्यक्त गरेको छ।
