२९ भदौ,काठमाडौं । जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचना र न्यायालयमा भएको तोडफोड र आगजनीबारे छानबिन गर्न कानून व्यवसायीहरूले शक्तिशाली आयोग गठनको माग गरेका छन्।
२३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनको क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद् भवनलगायत देशका प्रमुख सरकारी र निजी संरचना जलेर ध्वस्त भएका थिए। ती घटनापछि सर्वोच्च अदालत परिसरमा आइतवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले तीव्र प्रतिक्रिया जनाएका हुन्।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सर्वोच्च अदालतमाथि भएको आक्रमणलाई “न्यायको पवित्र मन्दिरमाथिको हमला” भन्दै कडा आपत्ति जनाए।उनले भने,“आन्दोलनको नाममा अदालतका भवनमा आगजनी गर्नु भनेको नागरिकलाई न्यायबाट वञ्चित गराउने प्रयास हो। यो जनतामाथिको पनि आक्रमण हो।”
पौडेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतका ३, ६ र ७ नम्बरबाहेकका सबै रिट मिसिलहरू जलेर नष्ट भएका छन्। “यसले कानून व्यवसायीको रोजीरोटीसमेत खोसिएको छ,” उनले दुख व्यक्त गरे।उनले अन्तरिम सरकारसँग तुरुन्तै शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
“सरकारको गोली, आन्दोलनको प्रतिक्रिया”
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले पनि सरकारी संरचनामाथिको तोडफोडको निन्दा गर्दै यसको मूल कारणको छानबिन हुनुपर्ने बताए।उनले भने,“सरकारले युवामाथि गोली चलायो, त्यसपछि जनआक्रोश विस्फोट भयो। तर सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनु समाधान होइन। दोषीहरू पहिचान गरेर कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।”
अधिवक्ता कमल कोइरालाले संकटको बेला पनि सर्वोच्च अदालतले पाल टाँगेर काम सुचारु गरेको उल्लेख गर्दै,“न्यायालय नागरिकसँगै छ भन्ने सन्देश दिन यो महत्वपूर्ण कदम हो,” भने।सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा धेरैजसो भौतिक संरचना र महत्त्वपूर्ण कागजातहरू जलेर नष्ट भएका छन्। त्यसपछि अदालतले आइतवारदेखि भवन परिसरमै पाल टाँगेर सेवा दिन थालेको छ।
