३० भदौ, काठमाडौं। अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोऱ्याउने जिम्मेवारीसहित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बन्न लागेका अर्थशास्त्री डा. रामेश्वर खनालले मन्त्री पदलाई ‘सेवा’को रूपमा हेरेका छन् । मन्त्री भएबापत पाइने अतिरिक्त सुविधा र तामझामलाई अस्वीकार गर्दै उनले एक फरक दृष्टान्त पेस गरेका छन् ।
बालुवाटारस्थित उच्च स्रोतका अनुसार, खनालले पदभार ग्रहण गर्नुअघि नै केही महत्त्वपूर्ण सर्तहरू राखेका थिए। उनले आफ्नो लागि निजी सुरक्षागार्ड (पीएसओ), सरकारी सवारीसाधन लगायत कुनै पनि अतिरिक्त सुविधा नलिने अडान लिए । ‘तलबबाहेक अरू केही पनि सुविधा लिन्नँ, नामका अगाडि ‘माननीय लेख्न पाइँदैन,’ खनालको सर्त उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यसमा हाम्रो के नै विमति हुन्छ र ?
डा.बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा आर्थिक सल्लाहकार हुँदा पनि खनालले कुनै सरकारी सेवा सुविधा लिएका थिएनन्। मितव्ययी खर्च र सुशासनका पक्षधरका रूपमा चिनिने खनालको यो कदमले सार्वजनिक वृत्तमा ठूलो चर्चा पाएको छ।
पूर्वसचिवका रूपमा इमान्दार र स्वच्छ छविका धनी खनालले केही समयअघि मात्रै सरकारी खर्च कटौतीबारे सुझाव दिने समितिको नेतृत्व गरेका थिए। उनको यस निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनमा व्याप्त अनावश्यक खर्च र सुविधा उपभोग गर्ने संस्कृतिमाथि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
