३० भदौ, काठमाडौं । तत्कालीन सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेको ६ महिनापछि कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित तीनवटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित मन्त्री बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दिएकी छन् । यो घटनाक्रमले उनको राजनीतिक यात्रामा ठूलो ‘छलाङ’ देखाएको छ।
ओली सरकारसँगको टसल र बर्खास्ती
गत चैत ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। यो कदमले सरकार र घिसिङबीचको लामो समयदेखिको टसललाई उजागर गरेको थियो ।
यसको मुख्य कारण ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने उनको निर्णय थियो। सरकारले तत्काल लाइन जोड्न आदेश दिए पनि घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना मान्न अस्वीकार गरेपछि उनीमाथि दबाब बढेको थियो।
यसअघि २०७७ भदौमा पहिलो कार्यकाल सकिएपछि पनि उनलाई ओली सरकारले निरन्तरता दिएको थिएन। तर, चौतर्फी जनदबावपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो।
लोडसेडिङ अन्त्यका नायक
कुलमान घिसिङ नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि चिनिन्छन्। २०७३ सालमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले काठमाडौँ उपत्यकाबाट सुरु गरेर देशभरबाट लोडसेडिङ हटाएका थिए। उनको यो कदमले आम जनतामा उनको लोकप्रियता ह्वात्तै बढाएको थियो।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुका साथै उनले लामो समयदेखि घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउन पनि सफल भएका थिए। अब मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर उनले ऊर्जा क्षेत्रमा थप कस्तो सुधार ल्याउछन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
