३१ भदौ, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जित राजनीतिक संकट समाधान गर्न आन्दोलनरत पक्षले १३ बुँदे सम्झौता मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ। ‘स्पिक अप नेपाल’ नामक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको उक्त मस्यौदामा आम नेपाली जनताको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ।
मस्यौदामा विशेषगरी दशकौँदेखि कायम रहेको कुशासन, भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभाव, सार्वजनिक संस्थाहरूमा दलीयकरण र दण्डहीनता जस्ता समस्यालाई गहिरोसँग उठान गरिएको छ।
सम्झौता मस्यौदाको एक महत्वपूर्ण बुँदामा ३५ वर्षमुनिका पाँच जना जेनजी तथा युवा प्रतिनिधिहरूलाई निर्णायक प्रक्रियामा सहभागी गराउन प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदामा भनिएको छ, “सार्वजनिक निकायमा दलको भागबन्डा अन्त्य गरिनु पर्दछ। नियुक्तिहरू योग्यता, अनुभव र पारदर्शिता आधारित हुनुपर्छ।”
सम्झौता मस्यौदा अहिले सार्वजनिक छलफलको चरणमा रहेको जनाउँदै ‘स्पिक अप नेपाल’ले सबै सरोकारवाला, विज्ञ, युवा र नागरिकलाई सुझाव दिन आह्वान गरेको छ।
यस मस्यौदालाई आन्दोलनरत समूह र सरकारबीच संवादको आधार बनाउने प्रयास भइरहेको बुझिएको छ।
सम्झौताको मस्यौदा
१. भाद्र २३ देखि २५ गतेसम्मको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूलाई शहीद घोषणा गरिनेछ र घाइतेहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थासहित राहत उपलब्ध गराइनेछ।
२. पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुनेछ जसमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।
३.अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा कम्तीमा पाँचजना ३५ वर्षमुनिका जेन जेट तथा युवा प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् र नीति निर्माणका लागि तथा युवा परामर्श समूह गठन गरिनेछ।
४.आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन व्यवस्था गरिनेछ र विदेशस्थित नेपालीहरूलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।
५.आन्दोलनमा राज्यद्वारा गरिएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र सम्पत्तिमा भएको क्षतिको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनेछ।
६.राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरी सार्वजनिक संस्थाहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्ति गरिनेछ।
७. संवैधानिक आयोगहरूलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिनेछ।
८. नयाँ संसद्बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था सम्बन्धी छलफल गरिनेछ।
९. अन्तरिम सरकारका सबै निर्णयहरू पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ।
मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार, आगामी संघीय संसद्ले यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरूलाई संवैधानिक निरन्तरता दिन अनुमोदन गर्नेछ र आवश्यक परे संविधान संशोधनसमेत गरिनेछ।
राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई समेत समर्थन जनाइएको छ भने, यो सम्झौता आगामी व्यवस्था नबनेसम्म नेपालको सर्वोच्च कानुनको रूपमा कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ।
