१ असोज, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने उद्देश्यसहित ठूला संरचनात्मक निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मुख्यसचिवसहित बसेको सचिवस्तरीय बैठकले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयमा रहेका दरबन्दीलाई औसतमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने तयारी गरेको हो। संशोधित दरबन्दी संरचना स्वीकृतिका लागि आगामी असोज २० गतेभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले प्रशासनिक सुधारसँगै सिंहदरबार परिसरमा भएको क्षति व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन कदम चाल्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअन्तर्गत अनावश्यक सरकारी संरचना तथा निकायलाई खारेज गर्ने, गाभ्ने वा अन्य निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
‘जेनजी’ आन्दोलनपछि सार्वजनिक सेवामा सुधारको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अनावश्यक मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका खारेज वा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा रहेका मन्त्रालय र निकायले अनावश्यक प्रवेश पास खारेज गर्ने र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र नयाँ प्रवेश पास जारी गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
आगजनी र तोडफोडका कारण क्षति भएका सिंहदरबारभित्रका गाडी तथा अन्य सामग्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा जम्मा गरी लिलामी वा नष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। आवश्यक संरचना, उपकरण र फर्निचर खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने निर्णय समेत गरिएको छ।
यसका लागि क्षतिग्रस्त संरचना र सामग्रीको यथार्थ विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार तथा आवश्यक खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ।
बैठकले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणका लागि कर्मचारीलाई बैठक भत्ता नदिने, राष्ट्रियस्तरका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला सरकारी भवनमै सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, खाद्यान्न आपूर्ति सहज बनाउने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने र यातायात व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
सरकारको भनाइअनुसार यी सबै निर्णयले राज्यको खर्च घटाउने मात्र होइन, सेवा प्रवाहलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउनेछ।
