Logo

१ असोज, काठमाडौं । ‘जेनजी’ आन्दोलनले नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरो घाउ लगाएको छ ।

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व संकलनमा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारले राजस्व लक्ष्य भेट्न सकेन, जसको मुख्य कारण भदौमा भएको आन्दोलन नै हो । आन्दोलनका कारण कर तिर्नुपर्ने समयमा कार्यालयहरू बन्द हुँदा सरकारले अनुमान गरेको सवा दुई खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न सकेन। यसले सरकारको आम्दानी र खर्चको बीचमा ठूलो खाडल बनाएको छ, जसको पूर्ति अब सार्वजनिक ऋणबाट गर्नुपर्नेछ ।
आन्दोलनको असर केवल राजस्वमा मात्र सीमित छैन।

यसले सरकारको बजेट प्राथमिकतालाई पनि पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदिएको छ। अब सरकारले विगतमा विनियोजन गरेका विकास आयोजनाहरूभन्दा पनि चुनावी खर्च र आन्दोलनले क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। यसले देशको विकासको गतिलाई सुस्त बनाउन सक्छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ‘टुक्रे आयोजना’ हरूको रकम कटौती गर्ने निर्णय गर्नुले पनि सरकारको अहिलेको बाध्यतालाई देखाउँछ। यो निर्णयले विकास बजेटलाई सीमित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गर्न मद्दत गर्नेछ, तर समग्रमा आन्दोलनले अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दिएको छ।


सम्बन्धित समाचार
भर्खरै